शासकीय विभागों में आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य

पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता को बढ़ाने राज्य शासन की पहल

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्रशासनिक पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी विभागों में आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, सभी कर्मचारियों को रोज़ दो बार प्रवेश और प्रस्थान उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए आधार फेस आईडी मोबाइल ऐप से कर्मचारी अपने स्मार्टफोन में फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से इन-आउट दर्ज कर सकेंगे। यह तरीका सुविधाजनक और सुरक्षित है। नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, ताकि यह प्रणाली सुचारू रूप से लागू की जा सके। कर्मचारियों को अपने आधार और सेवा संबंधी डेटा पोर्टल पर सही से अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समय पालन की दिशा में मजबूत कदम
एईबीएएस को लागू करना राज्य सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे समय पालन, अनुशासन और कार्यकुशलता को नई दिशा मिलेगी। यह तकनीक आधारित प्रणाली विभागीय कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाएगी और राज्य में सुशासन और सेवा वितरण की गुणवत्ता और बेहतर होगी। इसी क्रम में इसके शत-प्रतिशत पालन कराने हेतु आगामी माह का वेतन आधार आधारित उपस्थिति के आधार पर किए जाएंंगे। समस्त विभाग, कार्यालय प्रमुख अपने-अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालय में शत-प्रतिशत अटेंडेंस सप्ताह में कम से कम दो दिन का चेक लिस्ट के अनुसार जांच करेंगे, और विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले पर अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए अवगत कराएंगे।