कांग्रेस मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, एफआईआर में भाजपा नेता का नाम जोड़ा जाए

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात करके सौंपा ज्ञापन
अंबिकापुर। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू एवं उनकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और संदेह के दायरे में मौजूद लोगों का नाम एफआईआर में जोड़ने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा से मिला और ज्ञापन सौंपा।
उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त की रात कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू के घर में घुसकर उनके और उनकी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल गुरुप्रीत सिंह सिद्धू का इलाज रायपुर के डी.के.एस. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित गुरुप्रीत सिंह सिद्धू ने इस हमले के पीछे एक भाजपा नेता पर भी आरोप लगाया है। आरोप है कि हमले में शामिल लोग भाजपा नेता के रिश्तेदार और व्यवसायिक भागीदार हैं। इसी मामले में दर्ज प्राथमिकी में भाजपा नेता का नाम जोड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसएसपी को ज्ञापन दिया। एसएसपी से चर्चा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा नेता का घटना के बाद पीड़ित पक्ष से पहले थाने पहुंच जाना यह साबित करता है कि उसकी जानकारी में ही घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पुराने अपराधों का हवाला देते हुए प्रकाश साहू के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की। साथ ही विपक्ष की जवाबदेह राजनीति के लिए पुलिस संरक्षण की भी मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में भानुप्रताप सिंह, इरफान सिद्दीकी, अरविंद सिंह, हेमंत तिवारी, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, विनीत विशाल जायसवाल, मदन जायसवाल, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, आशीष वर्मा, नरेंद्र विश्वकर्मा, जमील खान, जीवन यादव, आलोक सिंह, निकी खान, सतीश बारी, बल्केश्वर तिर्की, सौरभ फिलिप सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने मांग की है कि, घटना के दौरान हमलावरों के मोबाइल संपर्क में मौजूद सभी लोगों की पहचान की जाए, ताकि इस षड्यंत्र के सूत्रधार का पता चल सके। मीडिया से चर्चा में जिलाध्यक्ष पाठक ने कहा कि इस मामले सहित हाल ही के उन सभी मामलों को, जिनमें भाजपा लोगों की संलिप्तता है और पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर पा रही है, विधानसभा में प्रश्न के रूप में इसे उठाया जाएगा।