अवैध भूमि अतिक्रमण पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें-कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा-लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण
अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों में संवेदनशीलता बरतें और किसी भी प्रकरण को समय-सीमा के बाहर अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने अवैध भूमि अतिक्रमण एवं कब्जा के मामलों की समीक्षा करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित एवं विवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, खाता विभाजन और भू-अर्जन जैसे प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने न्यायालयों में सुनवाई के लिए निश्चित दिवस निर्धारित करें। साथ ही, सभी प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मतदाता सूची के एसआईआर कार्य और त्रुटि सुधार के आवेदनों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कोटवारी भूमि को अहस्तांतरणीय दर्शाने तथा उसकी खरीदी-बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील नायक, अमृतलाल ध्रुव, समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
मैदानी स्तर पर सक्रियता के निर्देश
प्राकृतिक आपदा सहायता के प्रकरणों पर समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पटवारी स्वयं फील्ड में जाकर मौका मुआयना करें और दस्तावेजों को पूर्ण कर तत्काल जिला कार्यालय प्रेषित करें। उन्होंने वृक्ष कटाई के मामलों में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कर शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए।
छात्रों के लिए विशेष अभियान
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने हेतु विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मैदानी अमला सक्रिय होकर लक्ष्य को समय पर पूरा करे।
नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग
कलेक्टर ने नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, किसान किताब वितरण, आधार सीडिंग और वन अधिकार पट्टों के लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभागों में कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।