सूरजपुर। बुधवार को अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि पूर्व में चुनाव के समय में कर्मचारियों के लिए “मोदी की गारंटी” के रूप घोषणा किया गया था जिसके संबंध में ध्यान आकर्षण करने हेतु उक्त ज्ञापन सौपा गया है।  जिसमे राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत एवं डी ए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने,

केंद्रीय कर्मचारियों एवं अभिभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी करने, संविदा ,दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित, सभी संवर्गों के कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु कमेटी गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित कर लागू करने,उत्तर प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाने, प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकंपा नियुक्त के सभी पदों पर शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। ज्ञापन सौपने के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाअध्यक्ष मनीष दीपक साहू सहित आदित्य शर्मा, बिंदेश गुप्ता, मयंका राजवाड़े, रवि पैकरा, गणेश्वर सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे।

सूरजपुर। बुधवार को अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि पूर्व में चुनाव के समय में कर्मचारियों के लिए “मोदी की गारंटी” के रूप घोषणा किया गया था जिसके संबंध में ध्यान आकर्षण करने हेतु उक्त ज्ञापन सौपा गया है।  जिसमे राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत एवं डी ए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने,

केंद्रीय कर्मचारियों एवं अभिभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी करने, संविदा ,दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित, सभी संवर्गों के कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु कमेटी गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित कर लागू करने,उत्तर प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाने, प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकंपा नियुक्त के सभी पदों पर शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। ज्ञापन सौपने के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाअध्यक्ष मनीष दीपक साहू सहित आदित्य शर्मा, बिंदेश गुप्ता, मयंका राजवाड़े, रवि पैकरा, गणेश्वर सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे।

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