जनगणना से संबंधित गोपनीय जानकारी का अनाधिकृत प्रकटीकरण होगा दंडनीय

डिजिटल माध्यम से जनगणना के लिए अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

अंबिकापुर। भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिला एवं चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनगणना की रूपरेखा, कानूनी प्रावधान, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा डेटा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स दीपक गोदे, संयुक्त निदेशक वैद्यनाथ कुमार द्वारा बताया गया कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ‘मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल से सितम्बर 2026 के मध्य निर्धारित अवधि में होगी, द्वितीय चरण में ‘जनसंख्या गणना फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित की जाएगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों में यह कार्य पूर्व निर्धारित समयानुसार संपादित किया जाएगा। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि इस बार जनगणना पूर्णत: डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इसके लिए सेंसेस मेनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड एवं आईओएस), स्व-गणना, वेब पोर्टल, वेब मैपिंग एप, एआई चैटबॉट तथा डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। समस्त डेटा फील्ड से सीधे डिजिटल मोड में संकलित होगा। प्रशिक्षण सत्र में जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना से संबंधित समस्त जानकारी गोपनीय रहेगी, इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी का अनाधिकृत प्रकटीकरण दंडनीय होगा। चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों की नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण, पूर्ण कवरेज, सटीकता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें। जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी विधि अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों की समझ एवं कानूनी जानकारी का आंकलन किया गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करें तथा नागरिकों को सही एवं सत्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करें। जनगणना 2027 देश की विकास योजनाओं, संसाधन वितरण, नीति निर्माण तथा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की आधारशिला सिद्ध होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करने की अपील की है। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील नायक, नगर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप,सर्व एसडीएम, राजस्व अमला सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।