प्रकरण की जानकारी से अवगत कराने पारदर्शिता के लिए लगेगा डिस्प्ले बोर्ड

अंबिकापुर। कलेक्टर विलास भोसकर ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में जनसमस्या निवारण शिविर जिले में शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए। जल्द ही जिले में पूर्व की भांति शिविर शुरू होंगे। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली और कृषि, सहकारिता, मार्कफेड और बैंक के अधिकारियों को फील्ड विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, इसमें कोताही ना बरतें। कलेक्टर ने बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत संचालित आवास निर्माण, पहुंच मार्ग, आधार, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना से जोड़ने, सहित विभिन्न कार्यों में प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर ने आदिवासी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व संहिता की धारा 170-ख के तहत आने वाले प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निराकृत करने हर गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे तक स्पेशल कोर्ट की पहल की है। कलेक्टर स्वयं इस अवधि में कलेक्टर कोर्ट में आवेदन लेंगे, इसमें एसडीएम भी मौजूद रहेंगे। कोई भी आदिवासी व्यक्ति धारा 170-ख से संबंधित आवेदन कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। भू राजस्व संहिता की धारा 170ख अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अंतरण या कब्जे में होने से जुड़े प्रकरणों से संबंधित है। इन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच एवं सुनवाई की जाती है। प्रकरण की जानकारी में पारदर्शिता बरतते हुए कलेक्टर ने प्रकरण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अब कलेक्टर द्वारा जारी सभी आदेश जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कलेक्टर ने डीआईओ एवं ईडीएम को इसके संबंध में निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा कार्यालयीन अवधि में सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहें। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर, अपर कलेक्टर सुनील नायक, एएल ध्रुव, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सिंह राजपूत सहित सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, सीईओ जनपद पंचायत तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में आए 98 आवेदन, समयसीमा में निराकरण के निर्देश
मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक के बाद कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 98 आवेदन मिले। इसमें उदयपुर के ग्राम साल्ही से आए ग्रामीण किसानों ने नवीन सहकारी समिति खोलने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने इसमें नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। इसी तरह सीमांकन के पुनर्निरीक्षण, नवीन सीमांकन, मुआवजा भुगतान संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनदर्शन में आए एक वृद्ध आवेदक द्वारा भूमि विक्रय करने के संबंध में आवेदन दिया, जिसमें कलेक्टर ने बुजुर्ग आवेदक की मदद हेतु एसडीएम अंबिकापुर को निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए।

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कोई काम नहीं किया-अंबिकापुर। श्रमिक दिवस के अवसर पर गुरुवार 1 मई को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में श्रमिकों का सम्मान कर उन्हें उपहार दिया गया। इस दौरान देश की श्रम शक्ति के उत्थान में कांग्रेस के योगदान और जाति जनगणना की कांग्रेस की मांग पूरी होने से श्रमिक वर्ग के उत्थान पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल श्रमिकों से बात कर उनकी समस्याओं को भी जाना गया। श्रमिकों की ओर से सर्वाधिक प्रमुख मांग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ ही पेंशन और बीमा की रही।आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि देश के श्रमिकों के हित में कांग्रेस ने देश में अनेक योजनाएं लागू की, जिससे संगठित और असंगठित सभी क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ। विगत 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार श्रमिकों के हित में कोई कार्य नहीं कर पाई है। कांग्रेस के द्वारा लाई गई मनरेगा योजना को लगातार कमजोर किया जा रहा है। पूंजीपतियों के हित में मजदूरी में वाजिब इजाफा नहीं हो रहा है। सरकार की पूंजीवादी नीति के कारण श्रमिकों के साथ ही देश के नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है, जबकि पूंजीपतियों की आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि उनके मुहिम और दबाव में मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। इसके आंकड़े आने पर सर्वाधिक फायदा श्रमिक वर्ग को होगा। पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि विगत 11 वर्ष के मोदीजी के कार्यकाल में श्रमिकों और कृषकों के हित की बात स्थगित हो गई है। आय की असमानता बढ़ी है। जातीय जनगणना की मांग पूरी होने पर उन्होंने राहुल गांधी का आभार जताया है। श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शफी अहमद ने सभा में मौजूद श्रमिकों को जानकारी दी कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार श्रमिकों के हित की योजनाएं बनाई गई और उन्हें लागू किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद श्रमिकों को उन नियमों की जानकारी दी, जिससे श्रमिक कार्यस्थल की सुरक्षा के साथ ही भावी जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। कार्यक्रम को अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल,  हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, अरविंद सिंह गप्पू, दुर्गेश गुप्ता, अनिल सिंह, शफीक खान, रामविनय सिंह, मेराज गुड्डू, जे. कुजूर, लालचंद यादव, अनूप मेहता, अशफाक अली, जीवन यादव, आतिश शुक्ला, शिवप्रसाद अग्रहरि, दीपक मिश्रा, संजय सिंह, दिलीप धर, शकीला सिद्दीकी, अनिता सिन्हा, चंचला सांडिल्य, रूपा ताम्रकार, अंजू सिंह, ममता सिंह, विजय बेक, अनुराग नामदेव, आदर्श बंसल, दिवाकर दुबे, इश्तेयाक खान मौजूद थे।